PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लेकर सब्सिडी का नियम समझना जरूरी है। सरकार की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक सोलर सिस्टम के साथ बैटरी स्टोरेज लगाया जा सकता है, लेकिन सब्सिडी की गणना बैटरी या इन्वर्टर की क्षमता के आधार पर नहीं होती।
इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई परिवार सोलर पैनल के साथ बैटरी वाला हाइब्रिड सिस्टम लगाता है, तो केवल बैटरी या बड़े इन्वर्टर की वजह से उसे ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। योजना में केंद्रीय सहायता सोलर मॉड्यूल की पात्र क्षमता के आधार पर तय होती है।
हाइब्रिड सोलर पर क्या है सरकार का नियम?
पीएम सूर्य घर योजना की केंद्रीय सहायता से जुड़ी गाइडलाइन में बैटरी स्टोरेज जैसे अतिरिक्त उपकरणों वाले सिस्टम को लेकर प्रावधान दिया गया है। लेकिन सब्सिडी तय करने में इन उपकरणों की क्षमता को आधार नहीं बनाया जाता।
यानी सब्सिडी के मामले में मुख्य बात सोलर पैनल की पात्र क्षमता है।
| सिस्टम का हिस्सा | सब्सिडी में आधार |
|---|---|
| सोलर पैनल | पात्र क्षमता के अनुसार |
| हाइब्रिड इन्वर्टर | अलग से नहीं |
| बैटरी | अलग से नहीं |
इसलिए हाइब्रिड सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ता को यह नहीं समझना चाहिए कि बैटरी जोड़ने पर सब्सिडी की रकम भी बढ़ जाएगी।
3 किलोवाट तक मिलती है सब्सिडी
पीएम सूर्य घर योजना में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट तक की क्षमता के आधार पर तय की जाती है। सरकार की जानकारी के मुताबिक 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर अधिकतम ₹78,000 तक की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है।
| सोलर क्षमता | अधिकतम केंद्रीय सहायता |
|---|---|
| 1 किलोवाट | ₹30,000 |
| 2 किलोवाट | ₹60,000 |
| 3 किलोवाट या अधिक | ₹78,000 |
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 किलोवाट से ज्यादा क्षमता का सिस्टम लगाने पर केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 से आगे नहीं बढ़ती।
हाइब्रिड सिस्टम लगाने पर क्या बदलेगा?
हाइब्रिड सिस्टम में सोलर पैनल के साथ बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सब्सिडी के लिए बैटरी की क्षमता को अलग से नहीं जोड़ा जाता। इसी तरह हाइब्रिड इन्वर्टर की ज्यादा क्षमता होने से भी केंद्रीय सहायता की रकम अपने आप नहीं बढ़ती। इसलिए योजना के तहत सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसके सोलर सिस्टम की पात्र क्षमता योजना के नियमों के मुताबिक हो।
योजना में हाल का बड़ा अपडेट क्या है?
सरकार ने 28 जुलाई 2026 को पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बताया था कि पहले 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ज्यादा केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज पर बिना जमानत कर्ज और RESCO/Utility-Led Aggregation मॉडल को भी योजना में शामिल किया गया है।
सरकार की 4 अगस्त 2026 की जानकारी के अनुसार योजना के तहत देश में 50.06 लाख से ज्यादा घरों को रूफटॉप सोलर का लाभ मिल चुका था। जुलाई 2026 में ही 5.06 लाख घर योजना के तहत जुड़े, जो योजना शुरू होने के बाद किसी एक महीने में सबसे ज्यादा संख्या थी।
सब्सिडी को लेकर सबसे जरूरी बात
हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लेकर फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि बैटरी लगाने से सब्सिडी का आधार नहीं बदलता।
योजना के तहत:
- सब्सिडी सोलर पैनल की पात्र क्षमता के आधार पर तय होती है।
- बैटरी के लिए अलग से केंद्रीय सब्सिडी नहीं जुड़ती।
- हाइब्रिड इन्वर्टर की क्षमता बढ़ाने से सब्सिडी नहीं बढ़ती।
- 3 किलोवाट या उससे ज्यादा क्षमता पर अधिकतम केंद्रीय सहायता ₹78,000 है।
इसलिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने वालों के लिए सब्सिडी की गणना समझते समय पैनल की पात्र क्षमता को ही मुख्य आधार मानना होगा।
योजना की ताजा स्थिति
4 अगस्त 2026 को जारी सरकारी जानकारी के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के तहत 50.06 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे। योजना के तहत अब तक ₹28,024 करोड़ की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जा चुकी थी और करीब 19 लाख घरों में किसी महीने शून्य बिजली बिल की जानकारी मिली थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत अब तक 14.8 GW रूफटॉप सोलर क्षमता भी स्थापित हो चुकी थी।
निष्कर्ष: पीएम सूर्य घर योजना में हाइब्रिड सोलर सिस्टम को लेकर सब्सिडी का आधार बैटरी या इन्वर्टर नहीं है। केंद्रीय सहायता सोलर मॉड्यूल की पात्र क्षमता के हिसाब से तय होती है। इसलिए हाइब्रिड सिस्टम में अतिरिक्त बैटरी लगाने से सब्सिडी की रकम अपने आप नहीं बढ़ती
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